पीएम मोदी ने लॉन्च की 'सौभाग्य स्कीम', मुफ्त में मिलेगा बिजली कनेक्शन - RNews1 Hindi Khabar

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पीएम मोदी ने लॉन्च की 'सौभाग्य स्कीम', मुफ्त में मिलेगा बिजली कनेक्शन

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित ओएनजीसी के नवनिर्मित कॉरपोरेट आॅफिस दीनदयाल ऊर्जा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 'सौभाग्य योजना' की लॉन्चिंग की। इस 'सौभाग्य' योजना को पूरा नाम 'सहज बिजली हर घर योजना' है, जिसके तहत उन लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा, जिनका नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है। वहीं जिनका नाम इस जनगणना में नहीं है, वे 500 रुपए देकर बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। ये 500 रुपए 10 किश्तों में भी दिए जा सकते हैं।

नई दिल्ली स्थित दीनदयाल ऊर्जा भवन में आयोजित समारोह में 25 सितंबर को जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने सहज बिजली हर घर योजना (सोभाग्य) की लॉन्चिंग की घोषणा की। इस अवसर पर उनके साथ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र  प्रधान और केन्द्रीय मंत्री आर के सिंह भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत ऐसे लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, जिनका नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल है। वहीं जिन लोगों का नाम इस जनगणना में शामिल नहीं हुआ है, उन्हें 500 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। ये 500 रुपए भी 10 किश्तों में दिए जा सकते हैं। इस योजना की टैगलाइन 'रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर' रखी गई है। इस योजना में भारत सरकार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक घरों को बिजली की पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस योजना पर कुल परिव्यय 16 हजार 320 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 

योजना के मुताबिक बिजली उपकरणों के मरम्मत का खर्च भी पांच साल तक सरकार उठाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली को मिट्टी के तेल का विकल्प बनाया जाना है। साथ ही हर घर में बिजली होने से शैक्षिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। वहीं संचार के साधन भी बेहतर बन सकेंगे, रोजगार के अवसर में इजाफा होगा और लोगोें के जीवनस्तर में भी सुधार होगा। खासकर महिलाओं को रोज के कामों में काफी सहूलियत मिल सकेगी।

इस योजना में सरकारी बजटीय सहायता 12 हजार 320 करोड़ रुपए होगी। इस योजना में ग्रामीण आवास परिव्यय 14 हजार 25 करोड़ रुपए तथा ग्रामीण आवास परिव्यय 1 हजार 732.50 करोड़ रुपए होंगे। इस योजना का लक्ष्य बिहार, यूपी, एमपी, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में हर घर में बिजली पहुंचाने का है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्‍ध कराई जाएगी। इस योजना में हर घर को 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा और एक बैटरी देने की योजना है।




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